ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ 53% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੋਝ ਰਾਜ ਚੁੱਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਫਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।